सचिव बैठकको २२ बुँदे निर्णय : सुशासन, सेवा सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापन जोडदेखि नयाँ दरबन्दीमा कडाइसम्म ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न २२ बुँदे निर्णय गरेको छ

मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीको बढुवा नियुक्ति भएपछि पहिलो पटक सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्नेदेखि मालपोत र नापी जस्ता बढी भीडभाड हुने कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउनेसम्मका निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकले जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्ता निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन ‘एकद्वार सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

अनलाइन वा लिखित आवेदन दिन नसक्ने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ, जुन बैठकपछि मुख्यसचिव कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषी पाइएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

सबै मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायमा वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूको निश्चित समयभित्र शतप्रतिशत सम्बोधन तथा समाधान गर्ने बैठकको निर्णय छ।

मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान गर्ने र दरबन्दी घट्दा बढी हुन जाने कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाई कामविहीन हुन नदिने निर्णय बैठकको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक बिदाको औचित्य पुष्टि हुने गरी आवश्यक पुनरावलोकन गर्न एक कार्यदल गठन गरिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा निजले सम्पादन गरिरहेको कामको निरन्तरताका लागि ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ (Handover) लाई अनिवार्य गरिएको छ। यसले नयाँ आउने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्यहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिने, तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै बेरुजु फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिने र सरकारी कर्मचारीहरूलाई अनुशासित बनाउन हालै स्वीकृत ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

मनसुनजन्य विपद् वा महामारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी निकायहरूलाई उच्च तयारी अवस्थामा रहन र प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा प्राविधिक सहयोग तत्काल पुर्‍याउन तहगत समन्वय गर्ने एवं जन-आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेजलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लाने निर्णय बैठकले गरेको छ।

२०८३४४-को-सचिव-वैठकको-निर्णय_hd0gcwm (1)२०८३४४-को-सचिव-वैठकको-निर्णय_hd0gcwm (2)२०८३४४-को-सचिव-वैठकको-निर्णय_hd0gcwm (3)२०८३४४-को-सचिव-वैठकको-निर्णय_hd0gcwm