0
Shares
काठमाडौँ।
सरकारले मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयमार्फत लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेपछि लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। वर्षौंदेखि लोकसेवा आयोगका विभिन्न तहका परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवाहरू बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई सरकारको पछिल्लो कदमविरुद्ध खबरदारी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि स्वीकृति लिई आयोजना गरिएको उक्त आन्दोलनमा उपस्थित परीक्षार्थी तथा युवाहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी भनिएको संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाले नियन्त्रण जमाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
गत साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र लोकसेवा आयोगलाई स्थायी तथा अस्थायी पदपूर्तिको माग पठाउँदा अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त २२ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा उल्लेखित यो व्यवस्थाले लोकसेवाको नियमित विज्ञापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप एवं पहुँचवालाको बोलवाला बढ्ने परीक्षार्थीहरूको ठहर छ।
माइतीघरमा गुञ्जिएका मुख्य नाराहरू:
“स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर!”
“लाखौँ युवाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन, हाम्रो अधिकार खोस्न पाइँदैन!!”
“लोकसेवाको विज्ञापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिने निर्णय तत्काल खारेज गर!”
“लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता कायम राख!”
आन्दोलित परीक्षार्थीहरूको भनाइअनुसार, लोकसेवा आयोग नेपालमा निष्पक्षता, पारदर्शीता र योग्यता प्रणाली (Meritocracy) को अन्तिम स्तम्भका रूपमा चिनिँदै आएको छ। यदि निजामती सेवाका रिक्त पदहरूमा विज्ञापन खुलाउन पनि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका चाहर्नुपर्ने स्थिति आएमा:
विज्ञापनमा ढिलाइ: मन्त्रालयहरूले समयमै रिक्त पदको विवरण (ओएनएम सर्वे अनुसार) आयोगमा नपठाउने र फाइलहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झिने खतरा हुन्छ।
संवैधानिक मर्मविपरीत: नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगलाई निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन र पदपूर्तिको स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ, जसमा कार्यपालिकाको सिधा नियन्त्रण हुनु असंवैधानिक छ।
युवाको भविष्यमाथि खेलबाड: नियमित तालिका अनुसार विज्ञापन नहुँदा उमेर हद नाघ्ने जोखिममा रहेका लाखौँ परीक्षार्थीहरूको वृत्तिविकास रोकिन्छ।
चौतर्फी विरोध र प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) का क्रममा फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र यो निर्णय गरिएको र नियमित पदपूर्ति नरोकिने स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेको छ।
तर, माइतीघरमा उपस्थित आन्दोलनकारीहरूले भने सरकारको यो स्पष्टीकरणलाई ‘अन्तरिम टालटुल’ मात्र भनेका छन्। उनीहरूले जबसम्म उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा खारेज हुँदैन र लोकसेवा आयोगले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार विनाकुनै बाधा विज्ञापन गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
माइतीघरमा आयोजित प्रदर्शनका संयोजकहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण लोकसेवाका परीक्षार्थी, अध्ययनरत विद्यार्थी, अधिकारकर्मी र आम नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार र संवैधानिक निकायको रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेका छन्। 
