0
Shares
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न योग्यता तथा प्रवेश परीक्षामा हुने प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) मा संलग्न दोषीहरूलाई छिटो र कडा सजाय दिलाउन फास्ट-ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
परीक्षामा निरन्तर भइरहेको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोध गर्दै ‘कक्रोज जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले व्यापक शिक्षा सुधारको मागसहित आन्दोलन थालेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कदमबारे स्पष्ट पारेका हुन्।
“हाम्रा युवाको कल्याण र उनीहरूको भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुनै सक्दैन,” प्रधानमन्त्री मोदीले लेखेका छन्।
उनले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने जोसुकैलाई पनि कुनै हालतमा नछाडिने चेतावनी दिएका छन्। दोषीलाई ढिलाइ नगरी कानुनी दायरामा ल्याउन र कडा सजाय सुनिश्चित गर्नका लागि फास्ट-ट्र्याक अदालत गठनको निर्णय गरिएको बताउँदै उनले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
विद्यार्थीहरूको हित संरक्षणका लागि सरकारले अवलम्बन गर्दै आएका नीतिहरूकै निरन्तरताका रूपमा यो कडा कदम चालिएको बताउँदै उनले भने, “हाम्रा युवाको भविष्यमा आघात पुर्याउने जोसुकै भए पनि तिनले उन्मुक्ति पाउने छैनन्।”
