0
Shares
२० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले उक्त विषयमा बुधबार औपचारिक छलफलसमेत गरेको छ ।
बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले संविधानको भाग–११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै नेपाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणप्रति सचेत छौं । केका आधारमा तेस्रो पक्षबाट यस्तो विज्ञप्ति आयो ?’
नेपालमा कानुन निर्माण र संवैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले मानवअधिकारका नाममा विदेशी संस्थाले कहाँसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न उठाइन् ।समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले विभिन्न मुलुकमा गरेका गतिविधिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबारे सुझाव दिन नेपालमै नागरिक समाज र सरोकारवाला निकाय रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी संस्थाले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘यो देशको सार्वभौमिकतामा खेल्ने रहर छ भने त्यो सपना पूरा हुँदैन ।’
एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाव दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
उक्त विज्ञप्तिविरुद्ध रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा निवेदन दर्ता गर्दै छलफलको माग गरेका थिए । सोही मागका आधारमा बुधबार समितिले छलफल आयोजना गरेको हो ।
छलफलका लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन आचार्यले संयुक्त विज्ञप्तिमा उठाइएका विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थासँग प्रमाण र आधार माग्न सकिने सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘यस्ता संस्थाले टिप्पणी गर्न सक्छन् । तर सरकारले त्यसको आधार के हो, विश्वसनीयता के हो भनेर प्रश्न गर्न सक्छ ।
