अमेरिकाको नयाँ भिसा नियम | सबैले धरौटी बुझाउनुपर्दैन ||

काठमाडौं, साउन २१ । अमेरिकाले केही आप्रवासी भिसा आवेदकका लागि ‘पब्लिक चार्ज बन्ड’ (Public Charge Bond) सम्बन्धी पाइलट प्रक्रिया लागू गर्न थालेको छ। तर यसलाई सबै नेपाली वा अमेरिका जाने प्रत्येक व्यक्तिले धरौटी बुझाउनुपर्ने नयाँ नियमका रूपमा बुझ्न नहुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

यो व्यवस्था केवल त्यस्ता सीमित आप्रवासी भिसा आवेदकका लागि हो, जसलाई भविष्यमा अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक भार पर्ने सम्भावनाका आधारमा भिसा अस्वीकार हुन सक्ने देखिएको छ। यस्ता आवेदकलाई निश्चित रकम धरौटी राखेर भिसा प्राप्त गर्ने अतिरिक्त अवसर दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

अमेरिकी अध्यागमन कानुनअनुसार ‘पब्लिक चार्ज’ भन्नाले आफ्नो जीवननिर्वाहका लागि सरकारी नगद सहायता वा सरकारी खर्चमा दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहमा निर्भर हुन सक्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ। यस्तो मूल्यांकन गर्दा आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, आम्दानी, सम्पत्ति, शिक्षा, सीप तथा आर्थिक अवस्था लगायतका पक्षलाई आधार बनाइन्छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदकले आफूखुसी धरौटी राखेर भिसा माग्न पाउने छैनन्। सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीले योग्य ठहरिएका व्यक्तिलाई मात्र औपचारिक रूपमा जानकारी दिएपछि यूएससीआईएसको फर्म आई–९४५ मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

धरौटीको रकम सबैका लागि समान छैन। यूएससीआईएसको नीतिअनुसार न्यूनतम एक हजार अमेरिकी डलर हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि जोखिमको आधारमा रकम धेरै हुन सक्छ। केही उदाहरणमा एक लाखदेखि दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी तोकिएको उल्लेख भए पनि आधिकारिक रूपमा निश्चित माथिल्लो सीमा तोकिएको छैन।

धरौटी आवेदक स्वयं वा उनको तर्फबाट अर्को व्यक्ति अथवा कानुनी संस्थाले बुझाउन सक्छ। रकम नगद वा मान्यता प्राप्त ‘स्योरिटी कम्पनी’मार्फत बन्डका रूपमा राख्न सकिनेछ।

सर्त पूरा भएपछि धरौटी फिर्ता लिन सकिने भए पनि रकम स्वतः फिर्ता हुँदैन। यूएससीआईएसमार्फत बन्ड रद्द गराउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। अमेरिकी नागरिक बनेमा, स्थायी रूपमा अमेरिका छाडेमा, मृत्यु भएमा वा कम्तीमा पाँच वर्षपछि सरकारी भार नबन्ने ठहर भएमा बन्ड रद्दका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।

तर बन्ड कायम रहेको अवधिमा सम्बन्धित व्यक्ति सरकारी नगद सहायता वा दीर्घकालीन सरकारी संस्थागत हेरचाहमा निर्भर भएको पुष्टि भए धरौटी जफत हुन सक्नेछ। यद्यपि अन्तिम निर्णयअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो स्पष्टीकरण र प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिइनेछ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अहिले ‘छानिएका आवेदन’ मा पाइलट कार्यक्रमका रूपमा मात्र लागू गरिएको हो। कुन–कुन देशमा लागू भएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले अमेरिकी अधिकारीबाट औपचारिक सूचना नआएसम्म कुनै पनि आवेदकले आफैं धरौटी पठाउन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, अमेरिकाले जनवरी २१, २०२६ देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने जोखिमको पुनरावलोकनका क्रममा रोकिएको जनाएको छ। यद्यपि आवेदन र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया भने जारी रहन सक्ने बताइएको छ।

अमेरिकामा व्यापारिक तथा पर्यटक (बी–१/बी–२) भिसाका लागि लागू हुने ‘भिसा बन्ड’ र अहिलेको ‘पब्लिक चार्ज बन्ड’ फरक व्यवस्था भएकाले यी दुईलाई एकै रूपमा नबुझ्न पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्।