0
Shares
प्रश्न: गोलबजारमा कसले गोली चलायो भन्ने विषयमा के भइरहेको छ?
जवाफ: घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ। पीडितको मागअनुसार सम्बन्धित एसपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने टोलीमा फरेन्सिक, ब्यालेस्टिक र प्राविधिक विज्ञहरू समेटिएका छन्।
प्रश्न: भीड नियन्त्रणमा सिधै घातक हतियार किन प्रयोग हुन्छ? गैरघातक हतियार किन खरिद गरिएन?
जवाफ: पुरानो बजेटका कारण खरिद रोकिएकोमा साउनदेखि गैरघातक हतियार (ड्रोनबाट अश्रुग्यास/माइकिङ, कमान्ड सेन्टर, प्रभावकारी ब्यारिकेड) खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सुरक्षाकर्मीमा रहेको ‘तनाव हुनेबित्तिकै गोली चलाइहाल्ने’ पुरानो सोच परिवर्तन गरी गैरघातक उपायलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली विकास गर्दै छौं।
प्रश्न: म्याद नाघेको अश्रुग्यास प्रयोग र नयाँ सामान खरिदको अवस्था के छ?
जवाफ: हाल कुनै पनि म्याद नाघेको अश्रुग्यास प्रयोग गरिएको छैन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता वार्ता र समन्वय नै हो। नयाँ सामान खरिदका लागि बजेट भर्खरै आएकाले अब आफ्नै योजनाअनुसार खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
प्रश्न: सुनसरी घटनाबारे पूर्वसूचना (इन्टेलिजेन्स) थियो कि थिएन?
जवाफ: यो सरकारविरुद्धको नभई झन्डा सम्बन्धी विवादबाट एक्कासि भड्किएको सामाजिक/धार्मिक झडप हो। दुई समुदायबीच तनावको सम्भावना रहे पनि घटना एक्कासि भएकाले सोही रूप लिन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न कठिन थियो। पछि केही पक्षले यसलाई उचाल्ने काम गरे।
प्रश्न: आगामी दिनमा यस्ता धार्मिक/सामाजिक द्वन्द्व रोक्न के गरिँदै छ?
जवाफ: घटनामा नागरिकको ज्यान गएकामा दुःखी छौं। धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरूबाट सचेत रहन राष्ट्रियस्तरको रणनीति र योजना बनाइँदै छ। विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ।
प्रश्न: गृह मन्त्रालयको सुधारका लागि के–के योजना छन्?
जवाफ: अबको ५० वर्षलाई हेरेर ‘रिफर्मेसन प्लान’ बनाइँदै छ।
डिजिटल ट्र्याकिङ: मन्त्रीले दिएको निर्देशन कुन निकाय/कर्मचारीसम्म पुग्यो र कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने अनलाइन ‘ब्याक-ट्र्याकिङ’ गरिनेछ।
पारदर्शी सरुवा/बढुवा: भनसुन र पहुँचका आधारमा हुने सरुवा-बढुवा रोक्न डिजिटल पर्फमेन्स रेकर्ड प्रणाली लागू गरिनेछ।
QR कोडबाट पब्लिक रेटिङ: प्रहरी वृत्तहरूमा QR कोड राखिनेछ, जहाँ नागरिकले सेवा र व्यवहारबारे रेटिङ गर्न पाउनेछन्। सोही आधारमा कमान्डरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ।
साइबर सुरक्षा: डिजिटल अफेंस र डिफेन्सका लागि मन्त्रालयको प्रणाली पूरै डिजिटाइज गरिँदै छ।
प्रश्न: मन्त्री आफैं किन फिल्डमा जानुपरेको हो? प्रणालीले काम गर्दैन?
जवाफ: प्रणाली कहाँ असफल भइरहेको छ भन्ने बुझ्न र अनुगमन गर्न फिल्डमै पुग्नुपर्छ। ‘मन्त्री आउँछन्-जान्छन्, हामी छँदै छौं’ भन्ने कर्मचारीको पुरानो सोच (‘मसल मेमोरी’) परिवर्तन गरी जवाफदेही बनाउन फलोअप आवश्यक छ।
प्रश्न: अनुसन्धानका कतिपय केसहरू अदालतमा अड्किनुको कारण के हो?
जवाफ: प्रहरीले विज्ञ र सरकारी वकिलको परामर्शमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै मुद्दा लैजाने गर्छ। तर, कतिपय ठाउँमा कानुनी छिद्रहरूमा खेल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। न्यायपालिकामा पनि पारदर्शिता र सुधार (रिफर्म) आवश्यक छ।
प्रश्न: जेन–जी आन्दोलनका पीडितले न्याय कहिले पाउँछन्? दमन गर्नेमाथिको कारबाही कहाँ पुग्यो?
जवाफ: निर्दोष र घाइते जेन-जीहरूलाई छुटाउन समिति गठन गरिएको छ। दमनमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि कारबाहीका लागि गठित समितिको TOR (कार्यादेश) थपेर निर्दोष नफस्ने गरी परिपक्व अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रश्न: मिटरब्याजपीडितसँगको सहमति र पक्राउ पुर्जीको विषय कसरी समाधान हुन्छ?
जवाफ: सहायक सीडीओको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरी विवरण छानबिन भइरहेको छ। फर्जी कागजका आधारमा निर्दोष पीडितमाथि जारी भएका पक्राउ पुर्जीभन्दा पीडितलाई न्याय दिनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।
प्रश्न: सेयर/सम्पत्ति विवाद र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे के भन्नुहुन्छ?
जवाफ:
सम्पत्ति छानबिन: सार्वजनिक पदमा नरहेका बेलाको व्यक्तिगत जीवन र व्यापारको गोपनीयताको हक संविधानले दिएको छ। छानबिन टोलीले सबै हेरेर सफाइ दिइसकेको छ।
मानवअधिकार आयोग: आन्दोलनका क्रममा हिंसा र आगजनी रोक्न मैले आफैं प्रयास गरेको भिडियो प्रमाणहरू छन्। मैले आगजनी गराएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु।
प्रश्न: टेबलमा राखिएको सुस्ताको माटो र सीमा समस्याबारे के भन्नुहुन्छ?
जवाफ: यो देशको माटोप्रतिको सम्मान र मायाको प्रतीक हो। सुस्ता र कालापानीजस्ता सीमा विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। यसलाई दुईपक्षीय प्राविधिक, कूटनीतिक र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ।
