0
Shares
नेपाल र भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन, सुगौली सन्धिपछिको नदी बहाव परिवर्तन तथा जग्गा भोगचलन (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नापजाँच गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। भारतको लखनउमा सम्पन्न नापी अधिकारीहरूको समिति (SOC) को १३औँ बैठकमा प्रविधिको प्रयोग गरी ३ वर्षभित्र दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिनुभएको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा सिमाना यताउति भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभाग भोगचलन गर्ने स्थिति (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सिर्जना भएको जनाएको छ।
सहमति र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणका मुख्य विषय:
नेपाल–भारत सीमा निर्धारणमा निश्चित सीमा सिद्धान्त (नदीलाई सिमाना मान्ने) अवलम्बन गरिएकाले नदीको धार परिवर्तनसँगै हजारौँ हेक्टर जमिन यताउति परेको छ। प्राविधिक अध्ययनअनुसार नेपालले उपभोग गरिरहेको केही जग्गा भारततर्फ र भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएकाले यसको वास्तविक लगत सङ्कलन र नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यो नापजाँच प्रक्रियामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने समावेश छैनन्।
नेपाल-भारत सीमा स्तम्भको हालको अवस्था:
स्थापना गरिएका कुल सीमा स्तम्भ: ८,५५४
हाल हराएका स्तम्भहरू: १,३२५
सन् २०१४ मा गठन भएको ‘नेपाल-भारत नापी अधिकृतहरूको समिति’ (SOC) ले दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने र ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’का निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरेको छ।
