मनपरी विदेशी सहायता रोक्न लेखा समितिको ‘एक्सन’ | बजेट प्रणाली र अडिट अनिवार्य गर्न ९ बुँदे निर्देशन ||

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायताको प्राप्ति, परिचालन र लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउन सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ।अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले वैदेशिक विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र स्वीकार गर्न तथा राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।समितिले जारी गरेका ९ बुँदे निर्देशनहरू:

१. राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा मात्र सहायता : राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएका वैदेशिक विकास सहायतालाई मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने।

२. बजेट प्रणाली र अनिवार्य लेखापरीक्षण : नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता भए पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली (अन-ट्रेजरी) मार्फत परिचालन गरी लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने।

३. बजेट बाहिरको सहायतालाई प्रणालीकरण : बजेट प्रणाली बाहिर (अफ-ट्रेजरी) बाट खर्च हुने सहायताको पूर्ण विवरण दातृ निकायबाट लिने र त्यस्ता रकमलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने।

४. निश्चिततापछि मात्र बजेट विनियोजन : वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने कानुनी र वित्तीय सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयोजनालाई बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने।

५. समयमै शोधभर्ना व्यवस्थापन : वैदेशिक सहायता अन्तर्गत खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै लिने व्यवस्था मिलाई ढिलाइका कारण राज्यकोषमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्ने।

६. एकीकृत अभिलेख र डिजिटल प्रणाली : सबै वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, प्राप्ति, खर्च र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने। ‘विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ (DFIMS) मा अनिवार्य प्रविष्टि गरेपछि मात्र आयोजना स्वीकृति दिने।

७. वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र सुधार : दातृ निकायको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कोष व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी र सुदृढ बनाउने।

८. लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न : वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरू तोकिएको समय र बजेटभित्रै सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन क्षमता र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने।

९. परामर्श सेवामा औचित्य र लाभ-लागत विश्लेषण : वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा अनिवार्य रूपमा लाभ-लागत विश्लेषण गर्ने तथा नयाँ प्रविधि, सीप हस्तान्तरण र जटिल प्राविधिक कामका लागि मात्र यस्तो सेवा उपयोग गर्ने नीति लिने।