दुर्गा प्रसाईं समूहसहित लघुवित्त पीडितहरूसँग सहमति | बैंक खाता रोक्का नहुने, गैरकानुनी असुलीमा कडाइ गरिने ||

सरकारले साउन र भदौ महिनाभित्रै तीन वटा छुट्टाछुट्टै लघुवित्त पीडित समूहहरूसँग सहमति गर्दै आन्दोलन साम्य पार्ने प्रयास गरेको छ। आमरण अनशन तथा धर्नाजस्ता कडा विरोध कार्यक्रमपछि सरकारले साउन १५, साउन २८ र भदौ ६ गते ती समूहहरूसँग छुट्टाछुट्टै तर समान प्रकृतिका समाधानका उपाय समेटेर सम्झौता गरेको हो।

पीडित पक्षले मुख्य रूपमा कर्जा मिनाहाको माग अघि सारे पनि सरकारले त्यसको अध्ययन गरी उपयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य विकल्प खोज्ने सर्तमा उनीहरूलाई सहमत गराएको छ। यसबाहेक कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कालोसूची, धितो लिलामी र ऋणी पुनस्थापना कार्यक्रम लगायतका विषयमा सबै समूहलाई समान किसिमको आश्वासन दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। साथै, ऋण असुलीका नाममा दिइने यातना, घरबाट सामान उठाउने, गालीबेइज्जती गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य पूर्ण रूपमा रोकी दोषीलाई कारबाही गर्ने, धितो लिलामीअघि ऋणीलाई अनिवार्य सूचना दिने, तथा धितो लिलामबाट सम्पूर्ण असुली भइसकेपछि ऋण राफसाफ गरी कालोसूचीबाट हटाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली तथा टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ।

तीन समूहहरूमध्ये दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘नागरिक बचाउ अभियान’ले सरकारसँग १४ बुँदे सम्झौता गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका मुद्दालाई पनि समेट्न सफल भएको छ। उक्त सम्झौताअनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण र तलबी खाता सञ्चालनमा रोक लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ।

अर्कोतर्फ, मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ले ५ बुँदे र रमेश सेन्चुरी नेतृत्वको ‘किसान मजदुर आन्दोलन’ले ७ बुँदे सम्झौता गरेका छन्। यी दुई समूह मुख्य रूपमा लघुवित्तका समस्या र पूर्वगठित कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गराउने विषयमा केन्द्रित रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि छलफल भइरहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए लघुवित्त क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरू दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेमा आन्दोलनरत पीडितहरू विश्वस्त देखिएका छन्।