काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्मा सर्वस्व गुमाएका नागरिकले सरकार र राज्यप्रति व्यक्त गर्ने आक्रोशलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले पीडितको आक्रोशलाई राज्यविरुद्धको प्रहार नभई राज्यप्रतिको अपेक्षा र सहयोगको अन्तिम पुकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे।
लामिछानेले भोटेकोशीलगायत हालैका विपद्लाई केवल प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा नभई जलवायु अन्यायको परिणाम का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायका लागि संगठित रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विपद्को समयमा सरकार र प्रतिपक्षको परम्परागत दृष्टिकोणबाट राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताए। सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न सहयोगी निकायले विपद्का बेला गरेको योगदानको पनि उनले प्रशंसा गरे।
पीडित नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने वा उनीहरूको पीडामाथि टिप्पणी गर्नेप्रति कडा चेतावनी दिँदै लामिछानेले रास्वपाका कुनै सदस्य वा पदाधिकारी त्यस्तो कार्यमा संलग्न पाइए साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिने बताए। पीडितको आक्रोशमाथि कटाक्ष गर्ने र साइबर बुलिङ गर्नेहरूका लागि पार्टीमा स्थान नरहेको उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान प्रस्ताव गरेका छन्। हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच बढाउनुपर्ने तथा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।