0
Shares
काठमाडौं|आइतबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सुदूरपश्चिम
प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन,
२०८१ माथि छलफल गरेको छ ।
बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्ला बाहेक मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ र लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरेको हो ।
छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारको जुन क्षमता छ त्यसको दोब्बर कैदीहरू बसाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले जसमा भौतिक अवस्थासँगै महिला कैदीको थोरै ठाउँ भए पनि, पुरुष कैदीहरूलाई राख्नको लागि ५५ प्रतिशत स्पेसको अभाव रहेको बताए ।
