अपाङगता सवाल साझा तर समस्या अझै अपाङगहरुको मात्रै

साझा सवाल भएपनि अझै सबै सरोकारवालाहरुले संबेदनसील बनेर चासो नदिँदा अपाङगता अझै अपाङगहरुको मात्र एकल मुद्दा बनिरहेको छ । अपाङगता धनी, गरिब ,दलित ,गैरदलित , पुरुष , महिला, युवा वालिकाका जेष्ठ नागरिकहरु सबैमा कुनैपनि बेला हुनसक्छ । प्राय घरपरिवार कुनै न कुनै अपाङगताले पिडित भैरहेका छन । तर यति हुदाहुदैपनि अपाङगता अझै सबैका लागि साझा सवाल बनेर अगाडी बढन सकेको छैन । मात्र पिडित अपाङगहरुको मात्र समस्या बनिरहेको छ अपाङगता ।

अपाङग महासंघ कोशीका अध्यक्ष नविनचन्द्र ढुंगेल अपाङगतालाई सबै सरोकारवालाहरुले साझा समस्या महशुस नगरिदिँदा अपांङगता सवाल अझै अपाङगता भएका व्यक्त्तिहरुको मात्र हो भन्ने भान भैरहेको बताउँछन । अनि आपाङगता सवालमा काम गर्ने अपाङग व्यक्त्ति र सँघ सगठनहरु अपाङताका ठेकेदारहरु हुन भन्ने गलत बुझाई पनि समाजमा गैरहेको छ ।

आफै हेमोफोलिया जस्तो गम्भिर विमारको अपाङगता भएका अध्यक्ष नविनचन्द्र ढुंगेल भन्छन , ‘तर यस्तो होइन साझा सवाल भएकोले जवसम्म सबै सरोकारवालाहरुले अपाङगताबारे आफआफनो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्न थाल्दैनौ तबसम्म अपाङगता मात्र अपाङगहरुको मात्र सवाल बनिरहन्छ जसले हक अधिकार दिलाउन आवाज पुग्दैन ।,’

अपाङग महासंघ कोशी प्रदेशका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरुमा अपाङगताको शमावेशीकरणलाई घटाएर ४ प्रतिशतमा खुमच्याइएको छ । यति मात्र कहाँ हो र ? प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि आपाङगताको शमावेशीलाई ४ प्रतिशतमा झारेको छ ।

बनेका ९६ प्रतिशत कानुनहरु अझै अपाङगहरुको हकहितमा मौन छन । अझै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरुमा अपाङगता भएका महिला , बालवालिका , जेष्ठ नागरिक , यौनिक अल्पसंख्यक, पर्यटन , शिक्षा , विपद आदि क्षेत्रहरुमा अपांङगता सवाल शमावेश छैनन। जवकी सबै क्षेत्रहरुमा अपाङगताका समस्या गम्भिर रुपमा देखापर्नेगरेका छन ।

अध्यक्ष ढुंगेलका अनुसार अझै सर्बोच्च अदालतले विद्यालयमा अध्यनरत आपांङग विद्यार्थीहरुलाई शुल्क नदिने भनेर फैसला गरेको छ तर खुलेआम शुल्क लिइन्छ । सकभर विद्यालयहरुले शुल्क आउँदैन र उल्टै झन्झट हुन्छ भनेर अपाङग विद्यार्थीलाई भर्ना नै लिदैनन ।

अपाङगता भएका व्यक्त्तिहरुले अझै प्रजनन स्वास्थ्य , अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन । अपांङगता भएकाहरुलाई अझै ह्रब्लिचेयर , बैसाखी , कृत्रिम खुटा आदिका सहायक सामग्रीहरु पाउन चुनौती बनिरहेको छ ।जबकी सहायक सामग्री विना अपाङगहरुको जिवन एकछिन पनि अगाडी बढन सक्दैन । विकासको सहभागिता र परामर्श सेवा , सार्वजनिक यातायातको यात्रा , भौतिक संरचनामाहरुमा पहुँच अझै अपांङगहरुका लागि समस्या बनिरहेको छ । आपाङगहरुको तथ्यांक पनि अझै दुरुस्त रुपमा आउनसकेको छैन ।

अपाङगहरु ऋझै रोजगारबाट बंचित छन । दाताहरुले अपांङगहरुलाई रोजगार दिन नै चाहदैनन । जबकी सवलाङगहरु भन्दा अपाङगहरु रोजगारमा दिगो हुन्छन र वतावरणमा भिजीसकेपछि काम पनि दत्तचित्तले गर्छन । तर अपांङगलाई रोजगार दिएर नदुखेको टाउको किन दुखाउनु भन्ने गलत सोच अझै दाताहरुमा कायमै छ ।

अपाङगता भएका व्यक्त्तिहरु अझै समाजिक सुरक्षा तथा सेवाहरुको पहुँचबाट टाढा छन । समाजिक सुरक्षा सेवाको प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे अपांङगहरु अझै अनभिज्ञ छन । अपाङगता भएका व्यक्त्तिहरुको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले तिरिदिने व्यवस्था छ ।

तर अझै सबै घरपरिवार र अपाङगहरुलाई यो सुबिधाबारे जानकारी छैन । यसैले धेरैले अझै परिवारको सवलाङग सदस्यकै शुल्क तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराइरहेका छन । विद्यालय र कलेजहरुले प्रदान गर्नै छात्रबृत्तीबारे अझै अपांङगहरुले थाहा पाइसकेका छैनन । जग्गा रजिष्ट्रेसन छुटवारे पनि उनीहरुले जानकारी पाएका छैनन ।

अधिकारकर्मी देवी बाँस्कोटा मानव जिवनको सुरुदेखी अन्तसम्म हुने विभिन्न प्रकारका अपाङगताहरुले व्यक्त्ति मात्र नभएर सिँगो परिवार नै पिडित बन्नेहुँदा यसलाई सबैको सवाल मानेर हक अधिकार दिलाउन जनचेतनासँगै क्षमता विकासमा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन । अधिकारकर्मी बास्कोट भन्छन , ’हामीले सरकारले कानुनमा सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरिदिएको छ त भनेर चुपचाप अपाङग समस्यालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुदैन वरु अपाङगहरुले पाएका हक अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भनेर निगरानीमा सबैले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ ।’,

बषौदेखी अपाङगमैत्री भौतिक संरचना निर्माणको आवाज उठदै आइरहेको छ । तर अझै निर्माण भएका सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु अपांङगतामैत्री भैसकेका छैनन । कोशी सरकारले निर्माण र पुननिर्माण गराइरहेका संरचनाहरु अझै अपाङग मैत्री छैनन । अझै प्रशासनिक भवनहरु कार्यालय ,मन्त्रालयदेखी सामुदायिक भवन अनि सडकमार्गहरु अपांङग मैत्री छैनन ।

केही केही संरचनाहरुमा ह्रब्लिचेयर मार्ग बनाइएपनि दृश्टिविहिनहरुले भोग्ने समस्याबारे ख्याल गर्ने गरेको पाईदैन । अझै शहरका सडकहरुमा रेलिङ छैनन भने ट्राफिक सूचनाहरु समेत दृश्टिविहिनहरुले छामेर बुझनेगरि राख्ने गरिएका छैनन ।

अपाङगता कुनै एक व्यक्त्तिको मात्र नभएर यो देशको साझा समस्या हो । यसैले अपाङग समस्यालाई पिडितहरुको मात्र समस्या हो भन्ने ठान्नु गलत हो । ईन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेल अपाङगता मानव अधिकारसँग जोडिएको साझा सवाल भएकोले उनीहरुको हक अधिकारका लागि हातेमालो गर्नु नागरिक समाजको पनि दायित्व हुने बताउँछन ।

संयोजक पोखरेल भन्छन , ‘तँपाई हामी जो कोही कुनैपनि बेला अपाङग बन्न सक्छौ यसैले अपाङगहरुको मात्र समस्या हो भनेर नागरिक समाज पन्छिरहरयौ भने हाम्रैलागि हामीले अन्याय गरिरहेका छौ ।’