सांसदसँग मोलतोलमा बजेट बाँड्दै प्रदेश सरकार

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत प्रदेश सरकारहरूले विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरूलाई आयोजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट सीमा तोकेर आयोजना सिफारिस गर्न लगाइरहेका छन् ।

आयोजना छनोट प्रक्रियादेखि नै सांसदको तजबिजी रहने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारहरूले सांसदसँग आयोजनाको सूची मागेर बजेट छुट्याउने गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले ६ भदौ २०८० मा संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका स्मरण गराउँदै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने’ उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा घुमाउरो तरिकाबाट सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सांसदहरूका आयोजनामा बजेट छुट्याउन प्रदेश सरकारहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । सांसद भने जतिसक्दो बढी आयोजना बजेटमा समेट्न दौडधुप गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले १ असारमा बजेट ल्याउँदै छन् ।

कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा सांसदहरूका योजनामा १ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि २ करोड ५० लाख र समानुपातिकका लागि ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागिएको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिक ३७ सांसद छन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्षलाई डेढ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।