विद्या भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले किन तरंगित छ एमाले ?

काठमाडौँ — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको संगठित सदस्यता नवीकरण गरी राजनीतिक सक्रियता बढाएपछि यसबारे अनेक कोणबाट व्याख्या र बहस सुरु भएको छ ।

कतिपयले उनको सक्रियतालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धीको रुपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिपयले वाम एकताको अभ्यासको नयाँ प्रस्थान विन्दुका रुपमा ।

जे जस्तो अड्कलबाजी गरे पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पछिल्ला गतिविधि र भनाइ अनि त्यसले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पारेको असजिलो अब सुषुप्त विषय रहेन । दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारी र दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका ओलीले एमाले नेतृत्वका लागि देखाएको आकांक्षाले कस्तो राजनीतिक मोड लिन्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र भण्डारीबीच सवालजवाफले तरंग उत्पन्न भइरहेका बेला यी दुई नेताबीच संवाद पनि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार राति दुई नेताबीच सम्भावित सहकार्यका विषयमा करिब दुई घण्टा भेटवार्ता भएको हो । भण्डारीको सक्रियताले एमालेभित्र दुई धार सिर्जना हुन थालेपछि ओलीले संवाद गरेका हुन् ।

यसअघि गत पुसमा भण्डारी निवास बुढानीलकण्ठमा दुई नेताबीच करिब यति नै अवधि कुराकानी भएको थियो । मंगलबार एक्लाएक्लै भएको भेटवार्तामा ‘समसामयिक’ विषयमा कुराकानी भएको हुन सक्ने ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले बताए । ‘दुई नेताबीच मात्र भएको भेटवार्तामा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता बढेपछि ओली र भण्डारीबीच आगामी ‘सहकार्य’ का लागि संवादको ढोका खुलेको छ । भण्डारी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना नै हो भने सहमति र सहकार्यमा अघि जाने सकिने ओलीले आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । भण्डारीको राजनीतिक सक्रियतामा एमालेकै नेताहरुको हात रहेको ओलीको बुझाइ छ । त्यसैले उनले पार्टीभित्र गुटबन्दी बढ्दै गएको सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्न थालेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन सुझाव सल्लाह दिँदै आएका नेताहरुले पार्टीको पदाधिकारीमा रहने नेताको ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्नुपर्ने वा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने प्रावधान राख्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् ।

यसको पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत अन्य पदाधिकारी छन् । महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमालचाहिँ कार्यकाल र उमेर हदभन्दा विचार र नेतृत्वको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुने भन्दै दुवै प्रावधान लागू गर्न नहुने पक्षमा छन् । अन्य पदाधिकारी भने यसबारे खुलेका छैनन् ।