0
Shares
काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वृत्त दुवैका लागि लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
पछिल्लो समय अधिक चासोको विषय बनेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था कायम राखेरै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रिय सभा पठाइनेछ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नसकेकामा प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव तथा शीर्षस्थ कर्मचारीको राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदाबाजी तथा दबाबका कारण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सकस भइरहेको थियो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा (२०७४–२०७९) कै बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा कर्मचारी नेतृत्वको दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारले फेरि २१ फागुन २०८० मा विधेयक संसद् लगेको थियो । यस पटक पनि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै रहँदा र समितिबाट पारित भएर सभामा लगिसक्दा पनि आफूअनुकूलका प्रावधान राख्न कर्मचारी नेतृत्वले शक्तिकेन्द्रहरूमा ‘घरदैलो’ गरेका थिए । तर समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुरूप नै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक नियुक्ति लिन नपाउने (कुलिङ–अफ पिरियड) को व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ८२ (४) मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अवकाशमा जानेले मात्र त्यस्तो नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर कर्मचारी नेतृत्वले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कै व्यवस्था हटाउन दौडधुप बढाएपछि समितिले राजीनामा दिनेहरूले पनि नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
‘कुलिङ–अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सघाउने प्रमुख भूमिकामा रहेका संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र नेपाल सरकारका सचिवहरूले अन्तिम समयसम्म ‘लबिइङ’ गरेका थिए । यसका लागि उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग भेटेका थिए ।कर्मचारीहरूको दबाब बढेपछि ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउने प्रयत्नस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर विधेयकमा केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो जानकारी अनुसार समाचार बनैदेनु
