‘कुलिङ पिरियड’ हट्ने गरी विधेयक पारित — गल्ती कि षड्यन्त्र?

काठमाडौँ — निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति दिन नपाइने प्रावधान (कुलिङ पिरियड) समेटिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भए पनि अन्ततः सार्वजनिक भएको विधेयकमा उक्त व्यवस्था हराएको छ।

विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राखिएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेअनुसार यो व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको भए पनि अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उक्त प्रावधान नरहेको देखिएपछि संसदमा एकाएक विवाद चर्किएको छ।

गल्ती कि नियोजित षड्यन्त्र?

यो गम्भीर त्रुटि मानवीय असावधानीका कारण भएको हो कि कसैको नियतवश गरिएको षड्यन्त्र? हालसम्म छानबिन नभएकाले यकिन भन्न सकिएको छैन। तथापि प्रारम्भिक परिस्थितिका आधारमा धेरैले यो मानवीय त्रुटिका कारण भएको सम्भावना ठानिरहेका छन्। तर सांसदहरू र नेताहरूले भने यसलाई गम्भीर षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्।

सांसदहरूको आरोप र आक्रोश

सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्षसम्मका सांसदहरूले संसदको निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रले तोडमोड गरेको आरोप लगाएका छन्।

• एमालेका सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री पदम गिरी भन्छन्, “मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूलाई यो लागू नहोस् भनेर षड्यन्त्र गरिएको छ। जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।”

• माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा भन्छन्, “संसदको सार्वभौमिकता र निर्णयप्रक्रियामाथि तुच्छ हस्तक्षेप भएको छ। संसदप्रति जनताको विश्वास हल्लाउने काम भएको छ।”

• नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं को आरोप छ, “विशिष्ट तहका कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियड खरिदार र चालक पदमा मात्र लागू हुने गरी हेरफेर गरेका छन्। यो कार्य व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हो।”

सभापतिमाथि पनि आशंका

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने आफूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। तर सांसदहरूको आशंका सभापतिमाथि समेत केन्द्रित भएको छ। उनीहरूले समितिमा विधेयक स्वीकृत गर्ने क्रममा सभापतिले नै प्रावधान हटाएको हुनसक्ने शंका व्यक्त गरेका छन्।

अब के हुन्छ?

भोलि हुने छानबिनले यो षड्यन्त्र थियो कि सामान्य त्रुटि — त्यसको निक्र्योल गर्नेछ।
तर अहिले नै सांसदहरूले बोलेका उत्तेजक अभिव्यक्ति, लगाएका आरोप र उब्जाएका शंकाले संसद र राजनीतिक दलहरूप्रति आमजनताको विश्वास हल्लिएको छ।

यदि यो घटना केवल मानवीय त्रुटि मात्र हो भने — त्यसले राजनीति, संसद र जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको विश्वसनियता गम्भीर रूपमा घटाउनेछ। यस्तो परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छ —
सांसदहरूले लगाएका आरोपको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? त्यसबाट जनतामा परेको नकारात्मक प्रभाव कसले सच्याउने?

‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणले नेपाली संसदको निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारी प्रशासनको भूमिका र सांसदहरूको जिम्मेवारीबोधबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सत्यतथ्य बाहिर आउन बाँकी छ, तर हालको घटनाक्रमले संसदभित्रै गम्भीर असमझदारी र अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट देखिन्छ।