‘बलियो सरकार पनि काम चलाउ भन्दा माथि उठ्न सकेन’

काठमाडौँ — वाम विश्लेषक झलक सुवेदी सरकारको एक वर्षको कामलाई काम चलाउभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन्।

दुई ठुला दलबीच सरकारमा सहकार्य र बाहिर प्रतिस्पर्धा रहेकाले राम्रो कामको जस लिने होड र राम्रो काम गर्न नदिने जोखिम पनि उत्तिकै भएकाले सरकारलाई सामान्य अवस्थाबाट माथि उठ्न चुनौती रहेको सुवेदी बताउँछन्।

सरकारका एक वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका विषयमा के कस्ता प्रगति भयो भन्नेबारेमा विश्लेषक सुवेदीसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

सरकारको एउटा मुख्य लक्ष्य त राम्रोसँग पूरा भएको छ, होइन त? त्यो हो, सरकार गठन गरिरहनु। यो गठबन्धन सरकार बनेको छ र अहिलेसम्म पक्षहरूबीच ठुलो द्वन्द्व, तिक्तता, वा तत्काल गठबन्धन परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छैन। यो राम्रो पक्ष हो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो गठबन्धनले बाँकी चार वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना देखिन्छ, यदि कुनै ठुलो दुर्घटना भएन भने।

तर सरकार बनेदेखि नै ‘आज ढल्छ, भोलि ढल्छ’ वा ‘यो गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन’ भन्ने चर्चा मात्रै किन भइराख्छ त ?

यो मनोवैज्ञानिक कारणले हो। पहिला–पहिला भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन भूमिका खेल्थ्यो, त्यसले गर्दा नेपालीहरूमा एउटा मनोविज्ञान बनेको छ कि भारतले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सँगै हिँड्न दिँदैन वा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन कांग्रेसलाई छुट्याउँछ । भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरुचाएको र बीचमा कुनै बेला भारतले कांग्रेसभित्र खेल गरेर यो सरकार ढाल्न सक्छ भन्ने धारणा छ । यही कारणले ‘आज ढल्छ, भोलि ढल्छ’ भन्ने कुरा आउँछ। कतिपयले भारतीय लबीले यस्तो कुरा चलाएको पनि हुन सक्छ ।

तपाईँको बिचारमा गठबन्धनका चुनौतीहरू के–के छन् त?

यो गठबन्धन सजिलो छैन। दुई ठुला दल, नेपाली कांग्रेस र एमाले, सँगै हिँड्दा समस्या के छ भने यिनीहरू आगामी निर्वाचनमा एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यिनीहरू नै मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् । ओलीको नेतृत्वमा सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने जस एमालेलाई जान्छ, अनि कांग्रेस झस्किन्छ । त्यस्तै, कांग्रेसका मन्त्रीले राम्रो काम गर्‍यो भने एमालेलाई चिन्ता हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, केही समयअघि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ६ वटा अध्यादेश ल्यायो । त्यसको जस गगन थापालाई बढी गयो । एमालेले सोच्यो, ‘हामीले शासकीय सुधार गर्न खोजेको जस गगनलाई गयो । यस्तो खालको अन्तर्विरोध देखिन्छ । त्यस्तै, चीनसँगको बीआरआई सम्झौताको कुरामा पनि तनाव देखियो । कांग्रेसले ‘ऋण, ऋण, ऋण’ भनेर चर्को आवाज उठायो । एमालेले पनि यो मुद्दामा संवेदनशीलता देखायो । यस्ता कुराले गठबन्धन जटिल बनेको छ।

दुई ठुला दल मिल्दा त राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर तपाईँको बिचारमा त प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सरकार बनाउँदा झन् केही गर्न नसक्ने रहेछन् है ?

हो। दुई ठुला दल मिल्दा एकले अर्कालाई राम्रो काम गर्नबाट रोक्ने खतरा हुन्छ । जस्तो, दीपक खड्काको कुरा । उनको बदनामी हुँदा पनि ओलीले उनलाई जोगाइरहेका छन्। बदनामीको अपजस बढी कांग्रेसलाई जान्छ । तर, कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो प्रयास गरिरहेका छन् । उनको टिमले गृहकार्य गरेको र राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ । तर जसको कुरा आउँदा, सामाजिक सञ्जालमा कहिले एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई जस दिन खोज्छ, कहिले कांग्रेसले आफ्नो दाबी गर्छ।

यो गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। अर्को कुरा, कांग्रेसमा यो गठबन्धनबाट निस्केर साना दलहरूको सहयोगमा सरकार बनाउने विकल्प छ । सामान्य संसदीय परम्पराअनुसार ठुलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ । त्यसैले कतिपयलाई लाग्छ, कांग्रेसले माओवादी वा रास्वपासँग मिलेर एमाले बाहेकको सरकार बनाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा झन् अस्थिर हुने खतरा हुनसक्छ ।

सुशासनको कुरा एकदमै ठुलो मुद्दा थियो, यो क्षेत्रमा सरकारको प्रगति कस्तो देख्नुहुन्छ?

सुशासनको क्षेत्रमा यो सरकार लम्पट नै भयो भन्न सकिन्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणको व्यवहार, दीपक खड्कालाई मन्त्री बनाइराख्ने कुरा( स्काउटको जग्गामा ठगी र जलस्रोत मन्त्रीको भूमिकामा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता कुराले) सुशासन कमजोर भएको छ ।

मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशीका तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय, बाल मन्दिर र बाँसबारी भिजिट भिसा प्रकरण जस्ता कारणले सरकार सुशासनमा फितलो देखिन्छ । पछिल्लो पटक भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालय समग्र अनुसन्धानको दायरामा आएपछि रमेश लेखकलाई राजीनामा गर्न लगाउनुपर्थ्यो वा उनले स्वेच्छाले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो।

सुशासनमा केही गर्छु भनेर त होला प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोग बनाउनु भएको छ त ?

यो आयोग देखावटीजस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीसँग शासकीय सुधारका थुप्रै उपाय छन्, तर ठोस योजना र कार्यान्वयनको अभाव छ । रौतहटका मोहम्मद आफ्ताब आलमको केसमा पनि कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन ।

एकातिर आयोग बनाउने अर्कोतर्फ आफ्नमन्त्रै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण नगर्दा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ । नागरिक समाजले पब्लिक अडिटिङ गर्न पाउनुपर्छ । नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएर तुलना गर्न सकियो भने भ्रष्टाचारको प्रश्नमा पारदर्शिता आउँछ ।

गठबन्धन बन्दा संविधान संशोधनलाई शिरमा राखिएको थियो, तर एक वर्षसम्म पनि सुरु भएनन् नि ?

संविधान संशोधनको प्रस्ताव हठात् आएको हो । यो १० वर्षमा संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर, सोचविचार गरेर ल्याइएको जस्तो लाग्दैन । यो प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरूको सानो राजनीतिक स्वार्थमा आधारित थियो । यसको अन्तर्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डलाई निशाना बनाइएको थियो, जसले साना दलहरूलाई कमजोर बनाएर ठुला दलहरूले फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीले समावेशी राज्यको परिकल्पना गर्छ, तर त्यसलाई खुम्च्याउने प्रयास भयो। यो अल्पदृष्टियुक्त र गलत नियतको प्रस्ताव थियो, त्यसैले यो अगाडि बढ्न सकेन । कांग्रेसले अहिले कार्यदल बनाएर लाज ढाक्ने प्रयास गरेको छ ।

तपाई एक वर्षको सरकारको कामलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

सरकारको दैनिक कामकारबाहीमा अर्थतन्त्रको आकार र चुनौतीले सीमितता ल्याएको छ । बजेट पनि उत्तरदायी देखिएन । साना–साना योजनामा बजेट छरेर सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने अवसर दिइएको छ । यो सरकारको एक वर्षको कामलाई कामचलाउ काम भन्न सकिन्छ । न विशेष अंक दिनुपर्ने, न त शून्यमा झार्नुपर्ने, यो कामचलाउ छ ।