६ महिनामा ५ सय ८१ उद्योग दर्ता, २६ हजारलाई रोजगारी

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी झन्डै ६ सय उद्योग थपिएको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ती उद्योगमा २५ हजार ६ सय ३७ ले रोजगारी पाएको राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले देखाएको हो ।

उद्योग विभागको तथ्यांक उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी थप ५ सय ८१ उद्योग दर्ता भएको देखाएको छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा थपिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ४ सय ४३ उद्योग बागमतीमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६ वटा उद्योग मात्र दर्ता भएका छन् । तर, यस अवधिमा कर्णालीमा कुनै पनि उद्योग दर्ता नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

थपिएका उद्योगको कुल पुँजी १ खर्ब २९ अर्ब ६३ करोड छ । कुल स्थिर पुँजी १ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेका उद्योगहरूको चालु पुँजी १७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । ती उद्योगमा कुल प्रस्तावित विदेशी लगानी ३५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

पछिल्ला महिनामा उद्योगमा केही सुधार देखिए पनि अझै पनि सरकारले विद्यमान नीतिमा थप लचिलो बन्नुपर्ने पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारलाई कर उठाउन अनुमति दिएको छ । यसमा उद्योगी पनि सहमत छन्, तर उद्योगीहरू तीनै तहको सरकारलाई भन्दा एकै स्थानबाट (एकद्वार प्रणालीमार्फत) मा कर बुझाउन चाहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रोमा उद्योगहरू विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।’ यसलाई सरलीकरण गरेर एउटै सरकारी निकायमा मात्र दर्ता भए पुग्ने र अरू सरकारी निकायलाई त्यस उद्योगसम्बन्धी विवरण चाहिए त्यो कम्पनी दर्ता भएको निकायबाटै लिन सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले जनाइन् ।

‘मुलुकमा लगानी वातावरण बनाउन सरकार लागेको छ । यसअनुसार केही ऐन संशोधन पनि भएका छन् । तर अझै पुगेको छैन, विद्यमान ऐनहरूमा संघीयताको अवधारणामा अझै सरलीकृत गरेर भए पनि लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘नेपालमा उद्योग दर्ता त हुन्छन् । तर धेरै सञ्चालनमा रहेका हुँदैनन् । कति उद्योग सञ्चालनमा छन्, कति बन्द छन् भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा कोशी, मधेश र गण्डकीमा १९/१९ उद्योग दर्ता भएका छन् । उक्त अवधिमा लुम्बिनीमा २५ वटा उद्योग थपिएको देखिन्छ । उद्योगको संख्याअनुसार रोजगारी सिर्जनाको अवस्था पनि बागमतीमा सबैभन्दा धेरै २० हजार ८७ जना छ । कोशीमा १ हजार ३०, मधेशमा १ हजार ५ सय ४०, गण्डकीमा ५ सय २२, लुम्बिनीमा २ हजार १ सय ४१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय १५ जनाले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालभरका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४१.११ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.९४ प्रतिशत थियो । पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न लागेको सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायले दाबी गर्दै आएका छन् । तर औसतमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढ्न नसकेको र झनै घटेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगमध्ये बिजुलीको क्षमता उपयोग ९९.९१, टायर तथा ट्युब उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९५.३० र आल्मुनियम उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८७.६१ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा स्न्याक्स उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८७, प्रशोधित चिया उत्पादन गर्ने उद्योगको ७२.७३ र चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७०.३२ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनले देखाएको छ, ‘अध्ययनले समेटेका उद्योगमध्ये तोरी र भटमासको तेल, प्रशोधित दूध, पशुदाना, बिस्कुट, चाउचाउ, मदिरा, बियर, हल्का पेय पदार्थ, धागो, सिन्थेटिक कपडा, प्रशोधित छाला, प्लाइउड, इँटा, सिमेन्ट, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबल, ट्रान्सफर्मर, टायर तथा ट्युब र बिजुली आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ ।’

तर उक्त अवधिमा वनस्पति घिउ, चामल, पिठो, पाउरोटी, चकलेट, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, चुरोट, जुटका सामान, चिरेको काठ, कागज, साबुन, कंक्रिट स्टिलजन्य उत्पादन, जीआई पाइप, कपडाको जुत्ता, चप्पल आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा तुलना कोशीमा रहेका उद्योगले सबैभन्दा बढी ४८.६० प्रतिशत क्षमता उपयोग गरिरहेका छन् । यहाँ वनस्पति घिउ तथा तेल, अन्य खाद्य पदार्थ, जुटका सामान, फलामको छड तथा पत्ती, सिमेन्ट, साबुनको उत्पादन प्रमुख छ । मधेशमा वनस्पति घिउ तथा तेल, हल्का पेय पदार्थ, लत्ताकपडा, सिमेन्ट, प्रशोधित छाला, औषधि, फलामको छड तथा पत्ती, स्टिलजन्य उत्पादन र अन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादन प्रमुख रहेको जनाइएको छ ।

बागमतीमा रहेका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम ३३.८२ प्रतिशत छ । यसले उद्योग दर्ता संख्या धेरै भए पनि बागमतीमा रहेका उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको देखिन्छ । यहाँ प्रशोधित दूध, पशुदाना, चाउचाउ, चुरोट, पेय पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, पस्मिना, तयारी पोसाक, औषधि, सिमेन्ट, जुत्ता र गण्डकीमा बिस्कुट, चाउचाउ, पेय पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, सिमेन्टको उत्पादन प्रमुख छ ।

लुम्बिनीका उद्योगको क्षमता उपयोग ४८.२३ प्रतिशत छ । यस प्रदेशमा गहुँको पिठो, बियर, औषधि, सिमेन्ट, कंक्रिट, बिजुलीका तार र केबुल, फलामको छड तथा पत्ती, पशुदाना र कर्णालीमा चिरेको काठ, प्रशोधित दूधको उत्पादन प्रमुख रहेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिममा रहेका उद्योगको क्षमता उपयोग ३५.७९ प्रतिशत मात्र छ । यहाँ गहुँको पिठो, रोजिनलगायतका वस्तुको उत्पादन हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा करिब साढे १७ प्रतिशतले बढेको छ । २०८० पुस मसान्तको तुलनामा २०८१ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा १७.६६ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.१९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ३०.३१ प्रतिशत छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.७०, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.८१, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३७.९६, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११.५६, विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २४.६३ र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ४.३४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

औद्योगिक कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ८.९६, मधेश प्रदेशको ७.६०, बागमतीको ७१.६०, गण्डकीको हिस्सा १.७४, लुम्बिनीको ८.३४, कर्णालीको हिस्सा ०.२३ र सुदूरपश्चिमको १.५३ प्रतिशत छ । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनु, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजार लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु, औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कृषिजन्य तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी समग्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।