कांग्रेसभित्रको शक्तिसंघर्षले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत लिन चुनौती

काठमाडौं – बागमती कांग्रेसभित्रको शक्तिसंघर्षले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई विश्वासको मत लिन चुनौती बनेको छ ।

बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बानियाँले मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।

केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले समीकरण बनेलगत्तै बागमतीमा पहिलो दुई वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व लिने समझदारीअनुसार लामा एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा लामालाई हटाइएपछि बाँकी अवधिका लागि बानियाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका हुन् ।

बानियाँ नेतृत्वको समूहले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि उनले १८ साउनमा राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटे पनि सुरुमा उनले मुख्यमन्त्री छाड्न आनाकानी गरेका थिए । संसदीय दलमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीको हैसियतले लामाले प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र माया श्रेष्ठ तथा गीता गुरुङलाई पछि मन्त्रालय तोक्ने गरी मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

तर, प्रदेश प्रमुख राजधानीमा बसिदिँदा उनीहरूको शपथ रोकिएको थियो । पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लामा र पार्टीका प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका बानियाँलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर समझदारी गराएका थिए । त्यसपछि लामा राजीनामा दिन राजी भएका थिए । लामाका अनुसार पार्टी सभापति देउवाको रोहबरमा भएको छलफलमा आफूले नियुक्ति गरेका तर शपथ लिन नपाएका तीन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको थियो ।

बागमतीमा १४ मन्त्रालय छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले ६ मन्त्री नै सरकारमा पठाइसकेको छ भने कांग्रेसले दुई मन्त्री मात्रै पठाएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ र शिवराज अधिकारी छन् । अधिकारीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । दुवै बानियाँ निकट हुन् ।

विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै आफ्ना पक्षका तीन मन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्ने लामा पक्षको अडान छ । नियुक्त नगरे संयुक्त राजीनामासँगै विश्वासको मतसमेत नदिने लामाले चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँ भने संसदीय दलको ह्वीप लागिसकेको अवस्थामा दायाँबायाँ नहुनेमा ढुक्क छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा सांसद पद नै खारेज हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । ‘दलीय व्यवस्थामा ह्वीप जारी भएपछि साथीहरूले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । दुविधा छैन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले कान्तिपुरसँग भने ।

१ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २४ सांसद छन् । कांग्रेसका १४ सांसदले जोखिम मोलेर विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगे भने सरकारको पक्षमा ४७ मत मात्रै हुन्छ । यसले मुख्यमन्त्री बानियाँको पद नै धरापमा पर्नेछ ।