गण्डकी प्रदेशमा प्रशासनिक सुधार : ९ कार्यालय खारेज, १ सय ८५ पद कटौती

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै ९ वटा कार्यालय खारेज, ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा सीमित र १ सय ८५ पद कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो निर्णयले प्रदेश सरकारको वार्षिक तलब भारमा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासो सामना गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो ।’

प्रदेश सरकारले संघ सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति’ को प्रतिवेदनका आधारमा पहिलो चरणको कार्यान्वयनमा गएको हो । समितिले जेठ २३ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै प्रदेशका प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सात निर्देशनालय एकैसाथ खारेज

यस चरणमा पर्यटन, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी ७ निर्देशनालय र दुई प्रादेशिक केन्द्र खारेज गरिएको छ । खारेज गरिएका निकायमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पर्छन् ।

यी निकायका जिम्मेवारी अब सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखा वा महाशाखाले निर्वाह गर्नेछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले संरचनामा सुधार गरे पनि सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने सुनिश्चित गरेका छौं ।’ प्रदेशभरका उद्योग–पर्यटन कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालयलाई गाभेर प्रत्येकलाई ११ बाट ६ मा घटाइएको छ । केही कार्यालयले दुई–दुई जिल्ला सम्हाल्ने मोडल लागू गरिएको छ ।

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउ विजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकृत प्रयोगशालामा परिणत गरिएको छ । मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पतालहरूलाई पनि एकीकरण गरिएको छ ।

दुई–दुई जिल्लाका पर्यटन र उद्योग कार्यालय गाभिएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयलाई गाभेर म्याग्दीमा कार्यालय राख्ने निर्णय भएको छ । बागलुङ र पर्वतलाई गाभेर पर्वत, स्याङ्जा र कास्कीलाई गाभेर कास्की, तनहुँ र गोरखालाई गाभेर गोरखा र लमजुङ र मनाङलाई गाभेर लमजुङमा कार्यालय रहनेछन् । पूर्वी नवलपरासीको भने यथावत् राखिएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालयहरूमा पनि यस्तै एकीकरण भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङको म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतको बागलुङ, स्याङ्जा र कास्कीको स्याङ्जा, तनहुँ र गोरखाको तनहुँ, लमजुङ र मनाङको लमजुङमा कार्यालय राखिनेछन् । पूर्वी नवलपरासीको यथावत रहने छ ।

प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र पोखरालाई प्रादेशिक जनसस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरामा परिणत गर्ने निर्णय भएको छ । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय, पूर्वी नवलपरासीलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नवलपरासीमा गाभिएको छ ।

१ सय ८५ पद कटौती

यो चरणमा कुल १ सय ८५ पद कटौती गरिएको छ । श्रेणीगत रूपमा हेर्दा अधिकृत स्तरको ४१ पद, सहायक स्तरको ९६ पद र अन्य श्रेणीको ४८ पद कटौती गरिएको छ । सबैभन्दा बढी पद कटौती स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५७ पद भएको छ । यसपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको २५ पद, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २४ पद कटौती भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपसचिव १ पद, शाखा अधिकृत ३ पद, लेखा अधिकृत ३ पद, नर्सिङ अधिकृत ७ पद, कम्प्युटर अपरेटर २ पद, लेखा सहायक ८ पदलगायत विभिन्न श्रेणीका पद कटौती भएको छ । यसबाट वार्षिक तलब भार करिब ४०–५० करोड रुपैयाँ घट्ने अनुमान छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २२ पद कटौती भएको छ । यसमा वन रक्षकका २१ पद र लेखा अधिकृत, अधिकृत, वाली विकास अधिकृतका पद समावेश छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १४ पद, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा १४ पद कटौती भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा १४ पदमध्ये कम्प्युटर अपरेटर, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासन सहायकका पद कटौती भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १३ पद कटौती भएको छ ।