0
Shares
मकवानपुर । ‘जेनजी’ आन्दोलनको १४ दिन बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा भएको क्षतिको यकिन विवरण अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले क्षति मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै तहगत रूपमा तीन वटा समिति गठन गरे पनि तिनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
त्यस्तै मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसमेत गठन गरिएको छ । तीन वटा कार्यदल गठन गरे पनि अहिलेसम्म आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । ती समितिहरूको अध्ययन कार्य प्रदेश राजधानीबाट बाहिर पुग्न सकेको छैन भने प्रदेश मातहतका कार्यालयमा भएका क्षतिको मूल्याङ्कन हुन नसकेको हो ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल बनाएको थियो । मन्त्रालयले प्रादेशिक कार्यालयहरूको क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा भवनको मापदण्ड निर्धारणका लागि गठन गरेको कार्यदलमा विज्ञ समूहका दुई सदस्य र मन्त्रालयको आवास तथा भवन पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यो समितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रादेशिक कार्यालयहरूको पूर्वाधारतर्फको क्षति सङ्कलन गरी भवनहरू प्रयोग गर्न उपयुक्त भए÷नभएको जाँचसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, समितिले प्रतिवेदन बनाउने सुरसार नै गरेको छैन ।
गत भदौ ३१ गते बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बरालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भवन तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन, विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण र सञ्चालनको सम्भावना, अनुमानित लागतसहित प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा गठन गरेको ४ सदस्यीय कार्यदलमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुसाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदी सदस्य छन् ।
सो कार्यदललाई आन्दोलनबाट मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको मौद्रिक मूल्यसहितको विस्तृत विवरण असोज ५ गते (आज) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, यो समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।
यसैगरी, असोज ३ गते बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिग्रस्त प्रादेशिक कार्यालय र अन्य निकायको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक कार्यदल गठन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् ।
उक्त कार्यदललाई आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी खरिद प्रक्रियाको झन्झटविना तत्काल पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने अधिकार दिइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षति व्यहोरेको हेटौंडाका सरकारी भवनहरूको अवस्था जाँच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गठित प्राविधिक टोलीको कार्यदलले अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ । टोलीले एक हप्ताभित्र विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कार्यदलका सदस्य भुपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
यादवका अनुसार प्रदेश राजधानीका मन्त्रालय र कार्यालयको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आज वा भोलिसम्ममा तयार भइसक्छ । उनले भने, ‘हालसम्म लगभग ७० प्रतिशत क्षतिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । टोलीले हालसम्म ४ वटा मन्त्रालय रहेको भवन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री सभाहलको निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ ।’
आइतबार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रमुख सचिवको सरकारी निवास र प्रदेश सभाको पुरानो भवनको प्राविधिक जाँच गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
हेटौंडामा रहेका मुख्य सरकारी भवनहरूको पहिलो चरणको निरीक्षण आजै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन लेखनमा जुट्ने टोलीको तयारी रहेको यादवले बताए । ३÷४ दिनमा प्राविधिक टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन सचिवस्तरीय कार्यदल र अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेस गर्ने र त्यसपछि प्राविधिक टोली जिल्लास्तरका कार्यालयहरूको अवस्था बुझ्न जाने योजना रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले क्षति मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यदलले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उनले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न गठित प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको र केही दिनभित्रै पूर्ण विवरणसहितको रिपोर्ट प्राप्त हुने प्रस्ट पारे ।
कार्यदलको प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा तत्काल मर्मतको काम पनि थालिने सचिव मरहठ्ठाले बताए । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, त्यसमा पनि भवनहरूको क्षतिको विस्तृत अध्ययनका लागि काठमाडौँबाट विज्ञसहितको प्राविधिक टोली खटिएको उनको भनाइ छ । टोलीले ४ वटा मन्त्रालय रहेको मुख्य भवनको अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको उनले बताए ।
‘सबै मन्त्रालयले आफ्नो क्षतिको विवरण बुझाउँदैछन् । यसमा जिन्सी सामान, गाडी र अन्य भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन समावेश छ,’ मरहठ्ठाले भने, ‘प्राविधिक टोलीले इक्विपमेन्टसहित फिल्डमा परीक्षण गरिरहेको र हरेक दिनको प्रगति प्रतिवेदन बुझाइरहेको छ । शनिबारमात्रै ४ वटा मन्त्रालय बसेको बिल्डिङको अध्ययन सकियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको भवन पनि जाँच भइसकेको छ । अन्य संरचनाहरूको जाँच अहिले पनि जारी छ ।’
क्षतिको अध्ययनसँगै सरकारले पुनर्निर्माण र मर्मतको कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी गरेको मरहठ्ठाको भनाइ छ । सचिव र मन्त्रीस्तरीय कार्यदलको बैठक पनि सम्पन्न भई संरचनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने तथा पुनर्निर्माणको तयारी अघि बढाएको उनले बताए । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ४ वटा मन्त्रालय रहेको भवन र त्यसपछि यातायात कार्यालयहरूलाई राखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले हालैको घटनामा क्षति भएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कामलाई तीव्रता दिइएको दाबी गरेका छन् । क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्स्थापनाको नीतिगत निर्णय लिन तथा समग्र प्रक्रियाको स्वामित्व ग्रहण गर्न मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार, पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन तीन वटा स्तरमा कार्यदलको संरचना बनाइएको हो । मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले नीतिगत निर्णय लिने, सचिवस्तरीय कार्यदलले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीस्तरीय कार्यदलले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यदलको निर्णय अनुसार दसैँ–तिहार लगत्तै कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको उनले बताए ।
‘विशेष परिस्थितिमा खर्च गर्न कर्मचारीहरूमा हुने हिचकिचाहट र प्रक्रियागत ढिलाइलाई अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल आवश्यक परेको हो,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउँदै समग्र कामको स्वामित्व लिन्छ । क्षतिको मौद्रिक मूल्याङ्कनमा देखिएको केही अन्योलका कारण यकिन विवरण आउन ढिलाइ भए पनि त्यसलाई समाधान गरिएको छ ।’
जलेका तथा तोडफोड गरिएका सामग्रीको मूल्याङ्कन गर्दा सुरुको खरिद मूल्य वा हालको बजार मूल्य (डेप्रिसिएसन पछिको) मध्ये केलाई आधार मान्ने भन्नेमा द्विविधा भए पनि कार्यदलले यथार्थपरक मूल्याङ्कनका लागि ‘डेप्रिसिएसन’ पछिको मूल्यलाई आधार मानेर काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
