0
Shares
काठमाडौँ — रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच १५ सय रुपैयाँमा कुरा नमिल्दा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आजदेखि लागू हुनुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन ।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने भएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको सहभागितामा सरकारले श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिको बुधबार वसेको अन्तिम बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसकेको हो । समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारलाई नै सिफारीस गरेको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार रोजगारदाताहरुले १९ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा माथि जान नसक्ने अडान राखेका थिए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले ३० हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने माग राखेको थियो । तर ट्रेड युनियनहरु २१ हजार रुपैयाँ निर्धारण भए सहमति भए मान्न तयार भएका थिए । रोजगारदाता भने १९ हजार ५ सयबाट माथि उक्लिन नसक्ने भएपछि तलब निर्धारण गर्न सरकारलाई नै सिफारिस गरेको हो ।
हाल चिया बगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० पुर्याएको थियो । श्रमिकको प्रतिघण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ छ । यसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ र महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ श्रमिकले पाउछन् । आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ छ ।
२०८० साउन १ देखि लागू गरिएको यो तलबको म्याद गत असार ३२ गतेदेखि समाप्त भएको छ । श्रम ऐन–२०७४ अनुसार हरेक दुई आर्थिक वर्षमा अनिवार्य रुपमा नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण हुनुपर्छ । सरकारले त्यतिखेर अघिल्लो पारिश्रमिकको तुलनामा १५.३३ प्रतिशत (२३ सय रुपैयाँ) ले वृद्धि गरेको थियो ।
