0
Shares
काठमाडौँ – मध्यवर्षामै पानी नपर्दा मधेश प्रदेश अहिले खडेरी र जल संकटसाग जुधिरहेको छ । प्रदेशवासीलाई खानेपानी पुर्याउन दमकल कुदाइएको छ । चुरे दोहन र बालुवा–गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खननको असर मधेशले बल्ल भोग्दै छ । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह जल संकटका तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायबारे छलफलमा छन् ।
चार दल एमाले, कांग्रेस, जनमत र लोसपाको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेको १३ महिना पुगेको छ । मधेशका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या, पद छोड्न गठबन्धन दलबाट बढिरहेको दबाबलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहसँग कान्तिपुरकर्मी अजित तिवारी र कमलेश ठाकुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यस वर्षको बजेटमा अलि बढी नै किचलो भयो । सत्तापक्षकै कतिपय सांसदको यसमा असन्तुष्टि रह्यो । आखिर किन ?
मधेश प्रदेशको यो आठौं बजेट हो । कुनै पनि बजेटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सन्तुष्ट भएको देख्नु हुन्न । बजेट आएका बेलामा कुनै न कुनै त्रुटि देखाउने/केलाउने र असन्तुष्टि पोख्ने काम हुन्छ । हामीले सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई चिर्न धेरै कोसिस गर्यौं । म मुख्यमन्त्री भएयताको यो दोस्रो बजेट हो । मेरो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएको ६ दिनमै रेडबुक सबै सांसदलाई उपलब्ध गरायौं ।
यस पटक भने असार १० गते रेडबुक उपलब्ध गरायौं । संसद् खुल्नेबित्तिकै हामीले रेडबुक उपलब्ध गराएका हौं । हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन हुने गरी सांसदको सिफारिसमा ५ करोड बराबरको योजना राखिदिएका छौं । विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडकको टेन्डर भएको छ । यस वर्ष चार/साढे चार करोड बराबरको काम हुन्छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पुलको अवधारणा ल्याइएको छ । हामीले कृषि विद्युतीकरण, स्कुलको कुरा ल्याएका छौं । हरेक क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर योजना ल्याएका छौं । मन्त्रीको क्षेत्रमा अलि बढी भयो । त्यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन, सधैं हुन्छ ।
प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार नै गर्नुपर्ने कस्तो बजेट बनाउनुभयो ?
हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ । र, अन्तिम समयमा बजेट पास गरिन्छ । आजसम्म प्रतिपक्षले बजेट पास गर्ने दिन संसद् बहिष्कार गरेको थिएन । यस पटक भयो । विपक्षी दलले अवरोध गर्दा १० दिन संसद् अवरुद्ध भयो । सभामुखले बैठक स्थगित गरेर पटक–पटक छलफल गराउनुभयो । विपक्षी दलकै मागअनुसार दुई पटक कार्यदल बनायौं ।
कुनै सरकारले आफ्नो बजेटमा कार्यदल बनाउँदैन, तर हामी कार्यदल बनाउन तयार भयौं । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि संसद्मा छलफल गरेर बजेट पास गर्ने सहमतिमा सबै दलले हस्ताक्षर पनि गरे । बजेट सर्वसम्मत पास गर्नुपर्यो भनेर हामीले प्रस्ताव गर्यौं । तर, विपक्षी दलहरू सर्वसम्मतले होइन, संसद्मा हाम्रो उपस्थितिमा बजेट बहुमतले पास गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यहीअनुसार सम्झौता गरियो र सबै दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर पनि गरे । त्यो बाहेक विपक्षी दलहरू आफैंले कार्यदलको रिपोर्टक ड्राफ्ट गर्नुभयो । तर, हस्ताक्षरपछाडि मान्नु भएन ।
प्रत्येक दिन नयाँ इस्यु झिकेर सरकारलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा देखिनुभयो । अन्तिम समयमा नयाँ इस्यु ल्याएर बैठक बहिष्कार गरियो । बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्षी दलमा थोरै पनि जवाफदेहिता देखिएन । संसद् चलाउने सभामुखको प्रक्रिया हो, त्यसमा सरकारको भूमिका हुन्न । सभामुखले पनि पटक–पटक प्रयास गर्नुभयो तर प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि प्रक्रियामा लगेर संसद्बाट बजेट पास भएको हो । पहिला ८–१० वटा क्षेत्रबाहेकको संसदीय क्षेत्रमा सबै जोड्दा पनि एक करोड बजेट पुग्दैनथ्यो । तर, हामीले सबै क्षेत्रमा १० करोडसम्म बजेट सुनिश्चित गरेका छौं ।
यसअघिका बजेटमा माननीयले सिफारिस गरेर दिएका योजनाहरू समावेश हुँदैन थिए । तर, अहिले सबै सांसदका करिब करिब सबै योजना समेटिएको छ । विगत ६/७ वर्षमा खर्च नभएको बजेट हामीले यो पटक सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छौं । त्यो पनि एउटा ‘माइलस्टोन’ नै भन्नुपर्यो । विपक्षी दलले हरेक कुरालाई नेगेटिभ मात्र हेर्नु भएन । प्रतिपक्ष भएपछि रचनात्मक विरोध हुनुपर्छ । तर, हरेक कुरामा विरोध गर्ने, आफू चोखो बन्ने अनि अरूलाई बदनाम गराउने तरिका अनुचित हो ।
रेडबुकबाट ३०२ पाना लुकाइयो भनेर सांसदहरूले नै आरोप लगाए । खासमा के भएको हो यसमा ?
मधेश प्रदेशको आजसम्मको जुन ट्रेन्ड छ, त्यसैअनुसार यो विषयलाई हेर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशमा योजना इन्ट्री हुँदा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा मन्त्रालय वा कार्यालयहरूले इन्ट्री गर्दा सुरु–सुरुमा पनि आयोजना राख्छन्, हटाउँछन् । त्यसमा राखेको पैसा हटाएपछि जिरो हुन्छ । अब त्यो पीएलएमबीआईएसमा दर्ता नै भइसकेपछि अधिकांश योजनाको रकम जिरो भएको हो । केही योजनामा यो महत्त्वपूर्ण हो भनेर एक रुपैयाँ राखिन्छ वा एक हजार राखेर त्यो योजना लक गरिन्छ ।
धेरै आयोजना कार्यविधिलगायत विभिन्न कारणवश चल्न सकेनन् भने यस्तो अवस्थामा अर्को कार्यक्रम चल्छ भनेर यसरी योजना राखिएको हुन्छ । जिरो रकम भएको योजना रेडबुकमा छाप्नुको औचित्य छैन । काम गर्दै जाँदा कमीकमजोरी, त्रुटि हुने हो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यहाँका कर्मचारीले पहिला १० लाखभन्दा कमको योजनालाई रेडबुकमा समावेश गर्ने नगरिएको भनेका थिए ।
हामीले गत आर्थिक वर्षमा पनि ५ लाखभन्दा कमका योजना रेडबुकमा राखेनौं । अनि यो वर्ष पनि पाँच लाखभन्दा कमको योजना राखेनौं । किनभने रेडबुक बढी मोटो हुन्थ्यो । पीएलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएको बजेट र योजना लुकाउनै सकिँदैन । त्यो लुकाएर लुक्ने चिज पनि होइन । लुकाइएको भनिएको त्यो सबै पन्ना अलरेडी नै सफ्टवेयरमा राखिएको छ । विपक्षीको विरोधपछि हामीले एक्सेल सिट नै उपलब्ध गराइदिएका छौं ।
