जेन–जी व्रिदोहको निसाना : प्रणाली कि प्रवृत्ति

काठमाडौं । गत हप्ता जेन–जी (१३ देखि २७ वर्ष उमेरका पुस्ता) ले सुरुवात गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक बन्दा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सर्वनाश मात्र निम्त्याएन, यसले विश्व राजनीतिमै सर्वाधिक चर्चा पायो ।

दुई दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान भएर सोमबार अपराह्नदेखि चलेको आन्दोलन भोलिपल्ट (मंगलबार) बेलुकीसम्म पुग्दा ५२ जनाको मृत्यु, सयौं घाइते र खर्बौं मूल्यका यातायातका साधन र भौतिक संरचना ध्वस्त भई, फेरि एकाएक सामान्य भएजस्तो देखिँदा धेरैलाई सपनाजस्तो लागेको भनिन्छ । करिब डेढ दिनको हिंसात्मक गतिविधि तेस्रो दिनमा आइपुग्दा कम भइसकेको, विद्रोहलाई संस्थागत गर्दै सरकार बनाउन अरू एक दिन लागेको र आन्दोलन सुरु भएको चौथो वा आह्वान भएको छैटौं दिनमा त जनजीवन नै सामान्य देखिन्थ्यो । यसबीचमा आन्दोलनको आह्वानकर्ता जेन–जीहरूले कठिन र सहज दुवै परिस्थितिमा कसरी आफ्ना कुरा जनसमक्ष सञ्चार गर्दा रहेछन्, शान्तिपूर्ण आह्वान हिंसामा रूपान्तरण भएपछिको आक्रोशलाई कुन हदमा सम्हाल्दा रहेछन्, र के कसरी आफ्नो आक्रोश पोख्दा रहेछन् भन्ने पनि देख्न पाइयो । समग्रमा राजनीति र त्यसभित्रका विविध प्रणालीगत यथार्थबारे कुन तहको बुझाई नेपाली युवाहरूमा रहेछ भन्ने पनि उनीहरूले गरेका पत्रकार सम्मेलन, बैठकमा भएका छलफल र सामाजिक सञ्जालमार्फत छताछुल्ल पारेको रिल, टिकटक अनि पोस्टहरूले देखायो ।

हरेक घटनाका दुवै पाटा हुन्छन् । झन्डै दुईतिहाइको संसदीय सत्तापलटलाई समेत सहज बनाउन सफल गत हप्ताको युवा विद्रोहको पनि सकारात्मक पक्ष भनेको आफैंमा धेरैले ‘राजनीति भनेको फोहोरी खेल’ भनेर बुझेका र बुझाइएका यी समूहले राजनीति भनेको जान्नुपर्ने विषय रहेछ, यसका हरेक अवयवले आफ्नो र समाजको दैनिकीमा असर गर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने र सोच्ने मौका पाएको देखियो । अहिलेको ‘राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, व्यवस्था नै खराब छ, नेतासँगै व्यवस्था र प्रणाली पनि समाप्त होस्’ भन्ने धारणा बनाउन उद्यत एक पञ्चगामी शक्ति सर्वत्र युवालाई भड्काउने स्रोत–साधन र तकनिकीसहित तयारीमा रहिरहँदा पनि आफू प्रस्ट नभएका विषयमा आन्दोलनमा रहेका र भड्काउन लागेकाबाहेक बाहिर रहेर हेरिरहेकाहरूसँग पनि घनीभूत छलफल गर्न मात्र होइन, देशको परिस्थितिअनुरूप के राम्रो र के नराम्रो भन्नेमा पनि छोटै समयमा एउटा अडानमा पुगेर निकास दिन सफल भए । जुन प्रशंसालायक थियो । यसबाट नेपाली समाजले सिक्ने पाठ धेरै छन् । सानैदेखि चाहिने नैतिक शिक्षाको एउटा पाटो होला । अर्को, देश र समाजका विभिन्न अवयवहरूको वस्तुनिष्ठ ज्ञान पनि हो । तर यस आलेखमा जेन–जी आन्दोलन सहज बन्दै गर्दा आन्दोलनका क्रममा उठेका माग र त्यसलाई सम्बोधनका तरिकाका बारेमा अहिले भइरहेका बहसमा केन्द्रित छ ।

आन्दोलन राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध थियो ?

जेन–जीका माग राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध नभई प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र तिनका तौरतरिकाविरुद्ध केन्द्रित थिए । हरेक ठूला दलमा एउटै व्यक्ति वर्षौं नेतृत्वमा रहिरहने, शासन सञ्चालनमा तिनै तीन दलका नेतृत्वबीच घुमीफिरी चल्ने क्रम रहिरह्यो । आफू विपक्षमा रहँदा या शासन सुरु गर्दा आकाश नै खसाल्ने जस्ता प्रतिबद्धता बाँड्ने अनि काम गर्दै जाँदा न त प्रतिबद्धता सम्झने, न त जनअपेक्षाबमोजिम नै गर्ने प्रवृत्ति रह्यो । राज्यका हरेक ठाउँमा राम्रा होइन, आफ्ना मानिस राख्ने काम त गरे नै, राजनीतिक व्यवस्थाको सही कार्यान्वयनको सट्टा कहाँ कहाँ कमजोर प्वाल छन्, त्यहाँबाट खेल्ने र समग्रमा व्यवस्था नै कमजोर बनाउने काम भए । उदाहरणका लागि, संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाबमोजिम कमसेकम कोलिसनभित्रको पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रणाली मात्र बनाउन सकेको भए पनि त्रिदलीय घेराभित्र रहेको नेतात्रयको म्युजिकल चेयरको दुष्चक्र यति बलियो देखिने थिएन । सरकार बनाउन नै यावत् ुतिकडम र अनियमितता हुने काममा न्यूनीकरण हुन्थ्यो । उनीहरू नै बारम्बार एकअर्काविरुद्ध कुरा उठाउँदै समाजमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य बनाउन उद्यत हुने जस्ता कार्य सम्भव थिएन । हेर्दा भयंकर विरोध गरेझैं देखिने, त्यसले जनस्तरमा निराशा बढ्ने तर भित्रभित्र भने अघोषित मिलेमतो जस्तो अवस्थाले मुख्य तीन दलले प्रतिपक्ष पनि रहेको भन्ने अनुभूति पनि दिएन । हरेकजसो सरकारमा पालैपालो काम गरेका कारण सारा अव्यवस्था र अनियमिततामा तीन दलका मध्ये कोही न कोहीको संलग्नता पाइने भएपश्चात् प्रायः प्रश्न नै नउठ्ने, उठाइहाले पनि हल्का अर्थात् ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर’ भने जसरी उठाएका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । जब भ्रष्टाचार व्याप्त हुन थाल्यो, उच्च तहका कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारीदेखि लिएर राजनीतिकर्मीको व्यापक संलग्नता र राजनीतिक ब्युरोक्रेटिक नेक्सस देखियो । परिणाम, देशको भौतिक विकासले राम्रै गति लिएको भए पनि सत्ता र त्यसको आसपास हुनेहरू झन्झन् धनी र सुविधासम्पन्न भई तिनका परिवार र बालबालिकाको समेत वर्ग परिवर्तन हुने, तिनको पढ्ने विद्यालयदेखि खानपान गर्ने रेस्टुरेन्ट, लगाउने लुगाको ब्रान्डदेखि घुमफिर गर्ने ठाउँ वा देशहरू समेत फरक भई समाजमा वर्गीय खाडल देखिन थाले । अर्को वर्ग भने हरेक अवसरबाट वञ्चित हुने परिस्थिति बनेबाटै युवापुस्तामध्ये पनि सचेतहरूले समाजशास्त्रमा प्रयोग गरिने ‘रिलेटिभ डिप्राइभेसन’ को सिद्धान्तबमोजिम युवाहरूबीच प्राप्त अवसर र जीवनयापनलाई विश्लेषण गरी ‘नेपो बेबी’ को अवधारणा ल्याएको देखिन्छ ।

कतिपयले आज पनि दलको नेतृत्वमा रहने कि नरहने भन्ने कुरा नेतृत्वमा रहनेको इच्छामा मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई बनाउने जमातको पनि इच्छामा हुन्छ, त्यसैले कसैले चाहँदैमा नेता बन्ने र नेतृत्ववबाट हटिहाल्ने भन्ने हुँदैन भनेको सुनिन्छ । त्यस्तै ‘कसैको दलमा को नेता छ भन्नेमा बाहिरका मान्छेको चासोले के हुन्छ र त्यहाँ रहेकाले मानेसम्म त’ भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यो भनाइ यथार्थको नजिक देखिए पनि सत्य होइन, मात्र प्राविधिक हो । नेतृत्वले आफूलाई चुन्ने पद्धतिमा लगाएको चाबु र बनाएको संरचनाका कारण मात्र यी नेता नेतृत्वमा छन् अर्थात् सधैं एक या केही व्यक्तिको वरिपरि नेतृत्व घुमिरहने यो परिस्थिति आउनु पूर्णतया दलहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रियासँग सोझै सम्बन्ध छ । दलभित्रको लोकतन्त्रका सवालमा अलिक फरक अर्थात् नरम दलमा पर्ने कांग्रेसमा पनि क्रियाशील सदस्यतामा नेतृत्व र उसको नजिकको गुटले खेल्न पाउने स्थान भएका कारण प्रायः संस्थापनले नहार्ने संरचनागत ढाँचा छ, जसलाई चाहेर पनि संस्थापनइतरले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । पछिल्ला दिनमा दलभित्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव लड्न नै कतै कारबाहीमा परिन्छ कि भनेर चिन्तित हुनुपर्ने दुई कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अवस्था छ । त्यहाँ संस्थापनसँग असहमति राख्नेहरूको अवस्था अरू नाजुक छ । अघिल्लो दिन विधान अधिवेशनको उल्लेख्य मतमार्फत पार्टी विधानलाई आफ्नो पक्षमा संशोधन गरी बालुवाटार फर्केका केपी शर्मा ओलीले भोलिपल्ट अमूक शक्तिका अगाडि राजीनामा गर्ने परिस्थितिले के बताउँछ भने दलमा झोले या दास बन्नेहरू मनदेखि नै दलभित्रका गतिविधि स्विकारेरभन्दा पनि त्यही संरचनामा केही बन्न सहयोग होला कि भनेर विरोध नै चाहिँ नगरेर त्यहाँ टिकेका रहेछन् । नत्र त त्यत्रा लाखौं कार्यकर्ता, संगठित सदस्य र सक्रिय सदस्य अनि विभिन्न नामका युवादस्तासमेतको तथ्यांक भएका दलका नेतालाई सेना र प्रहरीले सुरक्षा नदिए पनि ती कार्यकर्ताले बचाउन र आफ्ना सुरक्षा घेरामा राख्नुपर्ने होइन र ? तर नेता र तिनका निवास त के आफ्ना आदर्श भनेर नथाक्ने दलीय कार्यालय पनि बचाउन कोही आएको देखिएन । बरु कतिपय स्थानमा त दलको सदस्य स्वयं नै आगो झोस्ने अगुवा बने, एकाएक दल त्यागको घोषणा लेख्न तल्लीन देखिए ।

राजनीतिक व्यवस्था : प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदीय ?

त्यस निष्कर्षको पछाडि रहेको कारण भनेको हामी नेपालीको राजनीतिक संस्कारसँग सम्बन्धित छ । त्यो भनेको लोकतन्त्रको रटान गर्दै जाने तर आफू कहिल्यै लोकतन्त्रले माग्ने संस्कार अवलम्बन नगर्ने अर्थात् लोकतान्त्रिक नबन्ने । युवा आन्दोलनले इंगित गरेका दलका नेताहरूलाई हेरेर ती नेताहरू किन र कसरी त्यहाँ वर्षौंसम्म अरू कोही नदेखिने गरी पदमा बस्न र समग्र दलीय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्षम भएछन् भन्ने बुझेर नै हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने ती विद्वत्हरूले ‘नेपालमा त्यो काम नलाग्ने’ निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छ । विगतमा यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर चुनावमा गएको भए २०६४ तिर जितेर आउने मान्छे पुष्पकमल दाहाल हुन्थे होलान् भने २०७२ पश्चात् राष्ट्रवादी नारासहितका केपी ओली । र, त्यत्रो फर्जी नागरिकताको मुद्दा रहँदारहँदै भारी मतले दुई पटक चुनाव जितेको देख्दा यस दौडमा पछिल्लो सफल मान्छे रवि लामिछाने हुने रहेछन् । तर यी तीनै पात्रको संस्था चलाउने विधि र प्रक्रियाबाट जनता अपरिचित छैनन् र सारमा भन्न सकिन्छ, हिजो सम्भावना भएका तीनै जनाले अन्यत्र जति नै लोकतान्त्रिक सुधारको गफ दिए पनि सत्ता र शक्तिमा रहँदा कसरी शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने र फरक मतलाई निषेध गर्ने भन्नेमै आफ्ना सम्पूर्ण समय खर्च गरे । यहाँ भन्न सकिन्छ, प्रणालीभन्दा पात्र, उसले अपनाउने संस्कार र समाजको चेत महत्त्वपूर्ण छ ।

जुन भूराजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा नेपाल छ, कस्तो राजनीतिक प्रणाली भन्ने बहस र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दै गर्दा यसका अरू डरलाग्दा पाटा पनि छन् । यस्तो कार्यकारीले संसद्भित्रबाट मन्त्रिपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्न बाध्य नहुनेलगायत धेरै विषयमा व्यवस्थापिकाको अंकुश नहुने भएपश्चात् अहिलेझैं नातावाद, डनवाद र धनवादको सौदाबाजीको अभ्यास अझ बढ्दैन भन्न सकिन्न । त्यस्तै, चुस्त र दक्ष बनाउन भन्दै मन्त्रिमण्डलदेखि राज्यका अन्य संरचनामा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई छायामा पार्ने वा प्रभावहीन बनाउने सम्भावना पनि छ । लोकतान्त्रिक संस्कार र सोच नबनाई नेतृत्वमा देखिने र देखिएका नेता आजसम्म राजनीतिक दलभित्र मात्र सीमित रहँदा र सरकारमा जाँदा संसद्ले अंकुश लगाउँदा त लोकतन्त्रले बारम्बार प्रश्न चिह्न व्यहोर्नुपरेको छ भने देशको कार्यकारी भूमिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर त्यही दम्भका साथ काम गर्न खोजे भने आज दलहरूमा देखिइरहेका स्वाभाविकझैं लाग्ने विग्रहको बीज देशमै सल्कने र राष्ट्र नै विखण्डनमा जानेसम्मको परिणाम आउन सक्छ ।

आन्दोलन र तत्पश्चात्का अन्तरिम सरकार नबन्दासम्मका दुई दिनलाई फर्केर हेर्दा केही घण्टा नागरिक सरकार विमुख हुँदा समाजले एकाएक जनताले बनाएको संविधान सम्झिएर सबै परिवर्तन संविधानमा टेकेर हुनुपर्छ, ‘इफ’ र ‘बट’ स्वीकार्य छैन भन्यो । संवैधानिक वा असंवैधानिक बाटोको बहस चल्नासाथ आन्दोलनलाई सहज अवतरणका लागि राष्ट्रपतिको अनुहार र देखिने भूमिका खोज्यो,

संसद्को महत्त्व बुझ्न चाह्यो र भन्यो कि, सकेसम्म संसद्भित्रबाटै समाधान खाज्ने कि ? शान्ति र लोकतन्त्र चाहने युवा आन्दोलनको राप र त्यसलाई हिंसात्मक उद्दण्डतामा ढाल्न खोज्ने प्रतिक्रियावादीहरूको दबाबका कारण कोमामा पुगेको निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएको केही घण्टामा मुख्य दलका संसदीय दलका नेता परिवर्तन गरेर संसद्भित्रबाटै आन्दोलनकारी युवासँग संवाद र छलफल गर्न सक्ने आँट र अक्कल भएकाहरूको सानो मन्त्रिमण्डल प्रस्ताव मात्र गर्न सकेको भए सायद स्थिति अलि फरक हुन्थ्यो होला । बताइएअनुसार सुरक्षाको कारण देखाई मोबाइल लगायतको सञ्चार सेवाबाट नै एक तहको नेतृत्वलाई अलग गरेका कारण पनि त्यो सम्भव भएन । जे देखियो, त्यसबाट निकाल्ने निचोड के छ भने कतै नागरिक सरकार कमजोर हुन लागेको त होइन भन्ने छनक पाएको केही घण्टामै ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर’ भन्ने दबाब जसरी बलियो बन्यो, त्यसले नेपालमा कुनै प्रकारको तानाशाही र अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गुञ्जायस छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश बाहिरियो । यो नारा यति शक्तिशाली थियो कि, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारमुक्त र समावेशी समाजको अपेक्षासहित अहिलेको भन्दा अरू सुदृढ लोकतन्त्रको माग राखेर सडकमा आएका युवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाई आफ्ना एजेन्डा घुसाउन हिँडेकाहरूले एकाएक मैदान छाडेको देखियो ।

परिणाम, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको समेत सिफारिस लिएर संविधानलाई जीवित राख्दै राष्ट्रपतिले चुनावी सरकारको गठन गरेर २०८२ फागुन २१ मा चुनावको मिति तय भएको अवस्था छ । एकातिर यो अवधि आन्दोलित युवाहरूका लागि अति महत्त्वपूर्ण यसकारण छ कि, धेरै सुधार संसदीय परिधिबाट मात्र सम्भव छ । अर्कोतिर अघिल्लो हप्ता लोकतन्त्रको पक्षमा सतिसालझैं उभिएर संवैधानिक निकास दिन सहजीकरण गरेका युवाहरूलाई ‘कन्फ्युजन’ हुने धेरै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपाली परिवेशसमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी आफूलाई पोख्त बनाएर नै चुनावी मैदानमा जान आवश्यक छ । जेन–जीको ध्यान त्यता पनि जाओस् ।